इसको देखते हुए केंद्र ने अपने सरकारी उपक्रम भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सार्वजनिक निर्गम प्रस्ताव (आईपीओ) मूल्यांकन में 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है।
इसका मतलब यह है कि आईपीओ में निवेशकों को एलआईसी का शेयर 30 प्रतिशत तक सस्ता मिल सकता है। इस कदम से सरकार को ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को लुभाने में मदद मिलेगी।
इसी साल फरवरी में आईपीओ के लिए मसौदा दस्तावेज जमा करते समय एलआईसी का सूचीबद्ध मूल्य एम्बेडेड मूल्यांकन 5.39 लाख करोड़ रुपये का तीन गुना रहने का अनुमान जताया गया था।
अब 37 हजार करोड़ रुपये के आसपास हो सकता है। पहले सरकार की योजना मार्च में आईपीओ लाने की थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण बाजारों में आई अस्थिरता के चलते इसमें देरी हुई है।