एक सूत्र ने बताया, छोटे निवेशकों को छूट की पेशकश की जा सकती है क्योंकि सरकार एलआईसी के प्रस्तावित आईपीओ में आम आदमी की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहती है।