Cryptocurrency in India: RBI की तरफ से जारी होने वाली डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी, वैसे RBI किसी और बेहतर टेक्नोलॉजी को भी एडाप्ट कर सकता है.

जेब से निकलकर वर्चुअल वर्ल्ड में सर्कुलेट होगा. ये आपको जेब में रखने के लिए नहीं मिलेगा. प्रिंट भी नहीं होगा. बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए आपके काम आएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि RBI का डिजिटल 'रूपी' FY23 के आखिरी तक आ जाएगा. RBI डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है.

अभी इसके टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन पर काम चल रहा है. डिजिटल करेंसी (Indian Digital Currency) की टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन पर काम चल रहा है.

ये कैसे काम करेगी इसका फ्रेमवर्क भी तैयार हो रहा है. ये बिटकॉइन जैसी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी यानी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से होने वाले नुकसान से बचाएगा.

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के जाल से बचाने के लिए सेंट्रल बैंक यानि RBI अपनी डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करेगा. इसका नाम CBDC- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो सकता है.

हालांकि, इसके नाम पर अभी फैसला नहीं हुआ है. डिजिटल करेंसी का फायदा ये होगा कि इससे डिजिटली लेन-देन कर सकेंगे.

डिजिटल रूप में जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में कैश देखते हैं, वॉलेट में अपना बैलेंस चेक करते हैं. कुछ ऐसे ही इसे भी देख और रख सकेंगे.

लेकिन, ये 1 रुपए का होगा या कितने अमाउंट का अभी ये कहना मुश्किल है. अभी इसके काम करने के तरीके को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है.

लेकिन, ये तय है कि CBDC ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा. पेपर करेंसी की तरह इसका लीगल टेंडर होगा.

आप जिसे पेमेंट करना चाहेंगे उसे इससे पेमेंट कर सकेंगे और उसके अकाउंट या डिमैट अकाउंट में ये पहुंच जाएगी. ये भी पॉसिबल है कि CBDC इलेक्ट्रॉनिक रूप में अकाउंट में दिखाई देगा.

CBDC को पेपर नोट के साथ बदला जा सकेगा. कैश के मुकाबले ट्रांजैक्शन आसान और सुरक्षित होगा. ये बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांजैक्शन पूरा होगा.

ये बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांजैक्शन पूरा होगा. एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कैश होगा.

क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह से प्राइवेट है. इसे कोई मॉनिटर नहीं करता और किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता.

ऐसी करेंसी गैरकानूनी होती हैं. लेकिन, RBI जिस करेंसी पर काम कर रहा है, वो पूरी तरह से RBI ही रेगुलेट करेगा. सरकार की मंजूरी होगी.

डिजिटल रुपया की क्वांटिटी की भी कोई सीमा नहीं होगी. जैसे बिटकॉइन की होती है. सबसे खास बात है RBI का रेगुलेशन होने से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, फ्रॉड की आशंका नहीं होगी.